कोरोना संक्रमण काल में उत्पन्न स्थिति तथा जनहित के अन्य विषयो को लेकर मुख्यमंत्री को सांसद जोशी ने लिखा पत्र

फतहनगर। क्षेत्रीय सांसद सी.पी.जोशी ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति एवं जनहित के विषयों को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है।
सांसद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि गर्मी के कारण चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले में पेयजल की किल्लत प्रारम्भ हो गई हैं। इसलिए सरकार टैंकर परिवहन से लेकर पेयजल स्त्रोतो को पुर्नजीवित कर एवं नए टयूबवेल,हेडपम्प लगाने की व्यवस्था युद्व स्तर पर की जाये। रसद सामग्री का वितरण जरूरतमंद व्यक्तियो तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य हो। कोरोना संक्रमण काल में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले में दवाईयो एवं खाद्य वस्तुओ की कालाबाजारी चरम सीमा पर है,इस पर प्रभावी अंकुश लगे और सरकार आमजन को उचित मूल्य पर दवाईयाँ एवं खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध करवाये। सरकार कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश की जनता के लिए प्रारम्भ की गई गरीब कल्याण योजना की प्रभावी रूप से मोनिटरिंग करे और पात्र लोगों तक उसका लाभ मिलना सुनिश्चित करे। सरकार द्वारा कल जारी 2 प्रतिशत अतिरिक्त मंडी टेक्स के खिलाफ लोकसभा क्षेत्र के किसान एवं व्यापारी आंदोलित है। यह निर्णय मुलतः किसान विरोधी है अत एव यह निर्णय वापस लिया जाये। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले के वंचित तबके यथा घुमंतु जातिया कुष्ठरोगी, अनाथाश्रम के बालक सहित अन्य सभी वंचितो एवं पहुंच से दुर व्यक्तियो तक भी राहत पहुचाने का काम सरकार द्वारा किया जाये। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले के प्रवासियो को लाने व उनके सुगम आवागमन, चिकित्सकीय जांच एवं क्वरेंटाईन की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अन्र्तगत 5 किलो गेहुॅ एवं 1 किलो दाल किसी भी श्रेणी से न जुडे लोगांे तक पहुचाना सुनिश्चित कराया जाये। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले के कमजोर लोगो को 2500 रू देने की घोषणा की गई वे या तो पहुचे नही और उसमें भी भेदभाव किया गया। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले के आदिवासी एवं मजदुर जो बाहर से आये है उनको नरेगा से जोड़ा जाये, उनको विपिएल सुची में जोड़ा जाकर नकद सम्बल राशी एवं रसद सामग्री भी दी जाये। अभी तक कोरोना का प्रकोप शहरो तक ही था लेकिन अब गांवो तक भी दस्तक दे दी है अतः ग्रामीण क्षेत्रो में भी कोरोना की स्क्रीनिंग की उचित एवं तत्पर व्यवस्था की जाये। आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी तरीके से क्रियांवयन नही होने से मरीजो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हेै। किसानो की फसल बुवाई का कार्य चल रहा है ऐसे मे उनको खाद एवं बीज की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करावे। लाॅक डाउन में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले के लोग जो बाहर राज्यो में फसे हुए है उन्हे लाने की व्यवस्था सरकार द्वारा करायी जाये। लाॅक डाउन में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले के लोग जो अन्य राज्यो की सीमा पर आ गये है। उन्हे राज्य में आने की स्वीकृति प्रदान की जाये। चना व सरसो की समर्थन मुल्य पर खरीद की मात्रा बढाने और वर्तमान मे किसानो के आॅनलाईन आवेदन करने की साइट ईमित्र पर चालु करवाने व इसका कोटा बढ़ाया जाये। गेहु की खरीद के तोल केन्द्र राजफेड वाले अभी चालु नही किये है, चालु करवाये जाये। गेहूॅ के समर्थन मुल्य तौल केन्द्रो पर गेहूॅ की खरीद का मात्रा बढाई जाये। वर्तमान में भीषण गर्मी में हेडपम्प खनन की जिला प्रशासन द्वारा एनओसी दिलवाई जाए। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिले में पेयजल संकट का समाधान किया जाये एवं विशेष पेकेज दिये जाये। चंुकि चित्तौड़गढ़, उदयपुर में तो एफसीआई दिल्ली द्वारा टीम आकर सेम्पल ले गई एवं प्रतापगढ़ मे भी कुछ भीगे हुए गेहुॅ है तो प्रतापगढ़ के लिए भी समाधान हेतु भारत सरकार को पत्र लिखा जाए या विभाग इसके लिए तुरंत उपर लिखे। रावतभाटा के किसानो को कोटा की मंडी में जाने की अनुमति दिलाई जाये।