जयपुर । राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत का मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रमुख मांगो जिसमें वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के आदेश मे परिवर्तन कर ए. सी. पी.पर आगामी पदौन्नती पद की ग्रेट पे का चयनित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा, एन. पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, मंत्रालय कर्मचारियों के पदौन्नती के पदो का पुर्नगठन को बजट घोषणा बर्ष 2022-2023 में शामिल कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की लम्बे समय से चल रही वेतन विसंगति की मांग पर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है उस पर आभार एवं धन्यवाद अर्पित किया है*. *महासंघ के प्रदेश महामंत्री विरेंद्र दाधीच, टि्व्यूनल चेयरमैन कमलेश शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष यतेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र राठौड़, विजय सिंह राजावत, सतवीर सिंह राजावत, मुकेश मुदगल सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, सभी 33 जिला अध्यक्षो/ जिला ईकाई/उपखंड ईकाई के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से बयान जारी कर मंत्रालयिक कर्मचारियों के हित में लिए गये निर्णय का स्वागत किया तथा आभार व्यक्त किया है. साथ ही आशा व्यक्त की कि बजट घोषणा में शामिल मांगो के आदेश शीघ्र जारी कर संवर्ग की शेष मांगो पर भी सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय करेगी।
देश प्रदेश