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लहसून उत्पादक किसानों को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत:यूडीएच मंत्री की पहल पर सरकार ने लिया लहसून खरीद का निर्णय

राजफैड द्वारा 46 हजार 830 मै.टन लहसून की होगी खरीद

जयपुर, 21 जून। संभाग के लहसून उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से 46830 मैट्रिक टन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया है।

            स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रमुख शासन सचिव कृषि श्री दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें राजफैड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लहसून खरीद का मूल्य 2957 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

            ज्ञात रहे कि कोटा संभाग के किसान उत्पादित लहसून की खरीद के लिये लंबे समय से मांग कर रहे थे। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने किसानों की समस्या तथा उत्पादित लहसून के वर्षात के दौरान खराब होने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों की बात रखी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक प्रमुख शासन सचिव कृषि की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें लहसून खरीद का निर्णय लिया गया।

6 जिलों में होगी खरीद-

            लहसून खरीद राजफैड के माध्यम से किया जायेगा जिसमें कोटा जिले में 13 हजार 500 मै.टन लहसून कोटा व सांगोद खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। झालावाड़ में 8830 मै.टन, खानपुर व भवानीमंडी खरीद केन्द्र पर, बारां में 13700 मै. टन बारां व छींपाबड़ौद खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। प्रतापगढ़ जिले में 5000 मै.टन, प्रतापगढ़ के खरीद केन्द्र पर, बूंदी जिले में 4000 मै. टन केशवरायपाटन खरीद केन्द्र पर  क्रय किया जायेगा तथा जोधपुर में 1800 मै. टन जोधपुर खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। इसके विक्रय, गुण नियंत्रण एवं अन्य प्रक्रिया में नेफैड का सहयोग लिया जायेगा।

ऑन लाइन होगा पंजीयन-

            किसान ऑनलाईन पंजीकरण के उपरांत स्थापित खरीद केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर अपनी उपज लेकर आयेगा। किसानों को भुगतान खरीद के 5 दिवस में राजफैड द्वारा ऑनलाईन बैंक खातें में किया जायेगा। खरीद केन्द्रों पर गुणवत्ता एवं मापदंड की जांच मे सहयोग के लिये कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी रहेंगे।

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