जयपुर, 27 फरवरी। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री रामसहाय बाजिया ने सोमवार को हनुमानगढ में आयोजित सैनिक समस्या समाधान शिविर में पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के आश्रितों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिये। शिविर में कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया।
शिविर में श्री बाजिया ने राज्य सरकार द्वारा सैनिक कल्याण के सम्बंध में गत 4 साल में लिए गए निर्णयों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान निवासी सैनिक के किसी दुर्घटना या बीमारी से असक्षम होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों का मानदेय 45 प्रतिशत बढ़ाया गया, राज्य सैनिक बोर्ड का भवन बनाने के लिए 20 करोड़ रू. स्वीकृत कर 4000 वर्ग गज भूमि जयपुर में कालवाड़ रोड पर आवंटित की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं की पेंशन चार हजार से बढ़ाकर दस हजार रू. प्रतिमाह करने, सैनिकों के डेटा का डिजिटाइजेशन, शहीदों के आश्रितों को मिलने वाले पैकेज को 25 लाख रू. से बढाकर 50 लाख रू. करने जैसे निर्णय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सैनिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।
श्री बाजिया ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद सैनिकों को कई विसंगतियांे से जूझना पडता था, जिन्हें दूर किया गया। इसके लिए सरकारी नौकरी में अनिवार्य अंक के प्रावधान का सरलीकरण किया गया। उन्होंने शहीदों के आश्रितों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान कर्नल राजेन्द्र शर्मा, श्री सतपाल लिम्बा, सूबेदार पृथ्वी सिंह, सूबेदार दर्शन सिंह, सूबेदार मेजर मान सिंह चौहान, सूबेदार सुखदेव सिंह आदि मौजूद थे।
श्री बाजिया ने जिला कलक्टर श्रीमती रुक्मणि रियार के साथ बैठक कर शहीद सैनिकों एवं गैलेंट्री अवार्ड धारकों को भूमि आवंटन, शहीदों के नाम पर विद्यालयों के नामकरण, शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तथा रेक्सको के तहत सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त सैनिकों को नियोजित करने सहित अन्य लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की।
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