फतहनगर(विकास चावड़ा)। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत व आयुर्वेद मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश की पांच सरकारी आयुर्वेद रसायन शालाओं के संरक्षण व उनमें औषधि व रसायन निर्माण के लिये पर्याप्त बजट, संसाधन व कर्मचारियों की व्यवस्था कराने की मांग की है।
विधायक जोशी ने पत्र में इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राजस्थान सरकार की उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर व केलवाडा की रसायन शालाओं में औषधि निर्माण पर व्यय कम और वेतन भत्तों पर व्यय अधिक हो रहा है। वहीं विभाग प्राईवेट कम्पनियों से दवाओं की खरीद उत्तरोत्तर बढती जा रही है। यह क्रम देखते हुये लगता है कि आगामी समय में सरकार इन रसायनशालाओं को अनुपयोगी व खर्चीली बताकर बंद करने की राह पर बढ रही है। उन्होनंे सरकारी रसायनशालाओं में अधिकाधिक औषधियां व रसायन बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है।
जोशी में पत्र में लिखा है कि विगत पांच वर्षों में औषधि निर्माण पर 1085.58 लाख रूपयें ही व्यय हुए वहीं वेतन व भत्तों पर उससे दुगुने 2157.67 लाख रूपये व्यय हुए है। वहीं गैर सरकारी फार्मेसियों से विभाग ने दवा खरीद वर्ष 2014-15 में 53.04 लाख, 2015-16 में 97.17 लाख रूपयें, 2016-17 में 127.44 लाख रू., 2017-18 में 157.35 लाख रू. व 2018-19 में 175.22 लाख रूपये रही है, जो प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ रही है। विभाग वर्तमान में 398 प्रकार की औषधियां खरीद रहा है, जबकि रसायनशालाओं में उत्पाद वाली औषधियों की सूची निरन्तर छोटी हो रही है, जो चिंता का विषय है।
जोशी ने पत्र में लिखा है कि औषधियों का सरकारी रसायनशाला में उत्पादन घटना व निजी फार्मेसियों से औषधियों का क्रय बढना विभागीय अव्यवस्था, शिथिलता, अकर्मण्यता व अनियमितता को दर्शाता है, जो विचारणीय विषय है। आयुर्वेद विभाग की रसायनशालाओं में कुल 133 विभिन्न पदो ंके विरूद्ध मात्र 84 कार्मिक ही कार्यरत है, वहीं 49 पद लम्बे समय से रिक्त है।
जोशी ने पत्र में लिखा है कि आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम, निरापद व वैज्ञानिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। गुणवतापूर्ण औषधियों व रसायनों के बिना यह पद्धति संरक्षित नहीं रह सकेगी। उन्होनें कहा कि आयुर्वेद की कई दवायें मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता (ईम्युनिटी) को बढाती है, जिसकी वर्तमान कोरोना संक्रमण के दौर में अत्यधिक आवश्यकता है।
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