जयपुर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों एवं आम बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई बड़ी घोषणाऐं की हैं। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट घोषणाओं में किसानों को हर माह 2000 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने की घोषणा की है जिससे प्रतिमाह लगभग 11 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अब तक किसानों को बिजली बिल में प्रतिमाह 1000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिलेगी। पूर्व में बिजली बिलों में दी जा रही 300 से 750 रुपए प्रतिमाह तक की छूट उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी।
ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बजट में ऊर्जा विभाग को मिली सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि विद्युत निगमों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, किसानों को निःशुल्क बिजली और आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा से पूरे प्रदेश के कर्मचारी और उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है।
उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा किसानों व आम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं विद्युत तंत्र के सुदृढीकरण एवं विद्युत उत्पादन में बढोतरी के लिए भी कई घोषणाएं बजट में की है। इसके तहत 7 हजार 700 करोड़ की लागत से बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाईट आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने, 11 हजार मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लान्ट्स लगाये जायेंगे। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए भड़ला- बीकानेर बल्क पावर काॅरिडोर बनाकर 400-400 केवी के सब स्टेशन स्थापित किए जाएगें। इसके अतिरिक्त 220 केवी के 6 सबस्टेशन एवं 132 केवी के 15 नये सबस्टेशन भी स्थापित किए जायेंगे। विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आॅनलाईन इन्टिग्रेटेड मेनेजमेन्ट सिस्टम लागू करने के साथ-साथ पांचों विद्युत निगमों के आई सम्बन्धी कार्यों के विद्युत आइ टी कम्पनी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत उत्पादन एवं मांग के सटीक पूर्व अनुमान के लिए एडवान्स डाटा एनेलेटिक्स आधारित इन्टीग्रटेड रियल टाईम डाटा एण्ड कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया जाएगा।