उदयपुर । प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा है कि समस्त विभागीय अधिकारी यह ध्यान में रखें कि जो योजना जिसके लिए बनी है, वह उस तक हर हाल में पहुंचे तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ समझौता किसी भी स्तर पर न होने पाए तभी हम सर्वतोमुखी विकास का सरकार का संकल्प साकार कर पाएंगे।
केबिनेट मंत्री मीणा बुधवार को जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जावें।
इस मौके उन्होंने अधिकारियों से जलग्रहण, महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनसे आमजन को मिल रहे लाभ के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली और महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए।
जिला स्तर पर बने क्वालिटी लेब:
बैठक में केबिनेट मंत्री मीणा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर क्वालिटी लेब को स्थापित करने और ब्लॉक स्तर तक क्वलिटी की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर विभाग गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें ताकि सरकार की योजना व विकास कार्यों का आम जनता को पूरा-पूरा लाभ मिल सके।
ग्राम सभा व जिला परिषद में अनुमोदन जरूरी:
बैठक दौरान केबिनेट मंत्री मीणा ने कहा कि विकास कार्यों का ग्राम सभा और जिला परिषद में अनुमोदन जरूरी है। इसी प्रकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई जावें। मंत्री मीणा ने विभागीय योजनाओं, प्रगति के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगति की स्थिति पर नाराजगी जताई वहीं कुछ योजनाओं में कमजोर प्रगति को लेकर भी असंतोष जताते हुए कामकाज की प्रगति में सुधार करने की हिदायत दी। बैठक में मंत्री मीणा ने योजनाओं का असर धरातल पर दिखाई देने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की फ्लेग्शिप योजनाएं और बजट की घोषणाए तय समय पर पूरी होनी चहिये। जिससे समय पर प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल सके।
ग्रामीणों को मिलें शहर जैसे पार्कों का लाभ:
बैठक दौरान मंत्री मीणा ने गांव के लोगों को भी शहरों जैसे पार्कों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से बहुद्देश्यीय पार्क बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां पर युवाओं के लिए व्यायाम करने, बुजुर्गों के लिए घूमने, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था हो वहीं वॉकिंग पाथ के साथ हरा भरा पार्क लोगों को आकर्षित करें। यहां पर विभिन्न विभाग मिलकर विकास कार्य करें और पार्क का संचालन राजीविका महिला समूहों के माध्यम से हो। बाद में यहां लाईब्रेरी भी स्थापित की जावें।
ये निर्देश भी दिए:
बैठक में मंत्री मीणा ने जलग्रहण कार्यों में अनियमिताओं पर विभागीय अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए वहीं महात्मा गांधी नरेगा में हर मांगने वाले हाथ को काम देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड अपडेट रखें और जो पुराने हैं उन्हें जल्द से जल्द अभियान चला कर नए जॉबकार्ड जारी करें। उन्होंने प्रचार प्रसार पर अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करने की हिदायत देते हुए स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा दौरान मॉडल शौचालय निर्माण को अनुचित बताया और कहा कि इनके निर्माण के बारे में जांच की जावें। उन्होंने सामुदायिक शौचालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, ओडीएफ घोषित गांवों के लिए कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्हांेने पंचायतों में वॉल पेंटिंग के बकाया भुगतान के प्रकरण को निबटाने और नाली के बगैर सड़कें नहीं बनाने के निर्देश भी दिए । उन्होंने गांवों में ठोस-तरल कचरा प्रबंधन के परिणाम लाने पर जोर दिया।
राजीविका की राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल ने राजीविका महिला समूहों के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का सुझाव दिया वहीं ग्रामीण विकास व स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों के संपादन में गुणवत्ता की बात कही।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव के. के. पाठक ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यों में नवाचार करने के साथ-साथ कार्य प्रगति लाने पर के निर्देश दिए। वही नरेगा के तहत नर्सरी लगाने पर जोर दिया। बैठक में धरियावद विधायक नगराज मीणा जी, जलग्रहण विभाग के निदेशक आशीष गुप्ता, जिला कलक्टर ताराचंद मीणा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, पंचायती राज निदेशक ओम कसेरा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं के संबंध में विचार व्यक्त किए।