उदयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के जिला कलक्टर्स के साथ आयुक्तालय में बैठक आयोजित हुई।
गुप्ता ने बताया गया कि जनजाति विकास कोष की राशि जो कि पूर्व में 100 करोड़ थी उसे बढाकर 500 करोड़ करने की घोषणा के तहत जनजाति क्षेत्र में कृषि एवं रोजगारमुखी कार्यक्रम, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता की योजनाएं सम्मिलित की जानी है।
गुप्ता ने सभी कलक्टर्स से कहा कि वे अपने-अपने जिले में किये जाने वाले सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले कार्याे के प्रस्ताव 8 मई तक आयुक्तालय में भिजवाएं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने सभी कलक्टर्स से कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार प्रस्ताव शीघ्र भिजवाये जिससे उन्हें राज्य स्तरीय कार्यकारी कमेटी के अनुमोदन उपरान्त अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकें।
गुप्ता ने वनाधिकार दावों की स्थिति पर चर्चा करते हुए लम्बित दावों के निस्तारण, जिन्हें वनाधिकार हक पत्र दे दिये गये है उनका राजस्व रिकार्ड में अंकन का कार्य एवं प्राप्त समस्त दावों का पोर्टल पर प्रविष्टि कार्य 15 मई तक करने के निर्देश प्रदान किये। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त वी.सी.गर्ग, अतिरिक्त आयुक्त गोविन्द सिंह राणावत, जितेन्द्र कुमार पाण्डे (सु.व्य) एवं विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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