तीन साल से मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण के अटके मानदेय को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

फतहनगर। ब्लॉक बीआरपी एवं वीआरपी संघ मावली द्वारा मनरेगा एक्ट के तहत सामाजिक अंकेक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा 3 साल का मानदेय का भुगतान करवाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री,राष्ट्रपति,राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मावली को ज्ञापन दिया गया।
बीआरपी एवं वीआरपी संघ मावली के अध्यक्ष डॉ ललित नारायण आमेटा के नेतृत्व में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता अनुभाग जयपुर के मागदर्शन में मावली ब्लांक बीआरपी एवं वीआरपी द्वारा मनरेगा एक्ट की पालना सामाजिक अंकेक्षण कार्य समय पर पंचायतीराज विभाग द्वारा किया। सरकार द्वारा राजीविका समूह महिलाओं को सामाजिक अंकेक्षण कार्य से जोड़ने के पीछे प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का मानदेय बढ़ोतरी करना था। मावली में 80 राजीविका समूह की महिलाओं का प्रशिक्षण मावली बीआरपी द्वारा पंचायत समिति सभागार मावली में दिया गया। 2022-23 में ट्रेनिंग के दौरान बी आर पी के मास्टर ट्रेनर का मानदेय का भुगतान भी नहीं हुआ। वीआरपी के प्रशिक्षण के बाद सामाजिक अंकेक्षण में प्रमुख भूमिका रही है। सामाजिक अंकेक्षण में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन,मिड डे मील, 15वां वित्त आयोग आदि मनरेगा एक्ट के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण में सहयोग प्रदान किया। सामाजिक अंकेषण में अलग-अलग मद से भुगतान किया जाना था, जो 2022 से अब तक बकाया चल रहा है। विकास अधिकारी मावली से निवेदन किया गया है कि 15 दिवस में उक्त कार्रवाई कर सामाजिक अंकेक्षण के मानदेय की व्यवस्था करें अन्यथा 15 दिवस बाद लोकायुक्त जयपुर में मामला दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर बीआरपी भगवानलाल,मीना डांगी,भारती आमेटा, मीना रावत एवं वीआरपी में रेणु गुर्जर, जशोदा आमेटा, सनु टेलर,दीपमाला खटीक आदि 60 वीआरपी उपस्थित रहे।