उदयपुर-राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायाधीश डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार को आदेश दिए है कि वो लवीना विकास सेवा संस्थान, ओंगना का अनुदान एक माह के अन्दर देवे।अन्यथा महिला एवम बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली व राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी तैयार रहे।ये बीटी कॉटन के निराश्रित बालको का सवेंदनशील मामला है।केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बालको के राइट टू फूड के अधिकार की भी अवहेलना की गई है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के वकील प्रतिष्ठा दवे एवम राकेश कुमार सिन्हा द्वारा संस्थान की तरफ से दायर याचिका की पैरवी की गई।राज्य में पहली बार लवीना विकास सेवा संस्थान के संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्बिया द्वारा ऐसे बालको के सवेंदनशील मामले को देखते हुए याचिका दायर कराई गई थी।
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