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चित्तौड़गढ 7 जून/ देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन केन्द्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। यह बात सांसद सी.पी.जोशी ने सरकार के उक्त निर्णय पर प्रतिकिया वयक्त करते हुए कहीं ।
सांसद जोशी ने कहा कि प्रप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को देश को इस निर्णय से अवगत कराया की 18 वर्ष से ऊपर से आयु वाले सभी लोगों को 21 जून से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन निशुल्क लगवायेगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवायेगी। सरकार 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को उपलब्ध करवायेगी।
वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।
सांसद जोशी ने बताया कि आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी।
ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी।
सांसद जोशी ने बताया कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी।
सांसद जोशी ने कहा कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। सरकार नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध करवायेगी।
सांसद जोशी ने बताया कि टीकाकरण पर जोर देकर सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया. सरकार ने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का प्रॉडक्शन कर रही हैं। बच्चों के लिए भी दो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। नेजल वैक्सीन पर काम चल रहा है जो नाक से दी जाएगी। यह अपने आप में उपलब्धि है लेकिन इसकी सीमाएं हैं। वैक्सीन बनने के बाद बहुत कम खासकर विकसित देशों में ही ट्रायल शुरू हो पाया।
सांसद जोशी ने सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार प्रकट किया है।