आईजीएनपी एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठकःबजट घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें-जल संसाधन मंत्री

जयपुर। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जाए और सभी घोषणाएं समय पर पूरी हांे इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
श्री मालवीय गुरूवार को यहां इंदिरा गांधी नहर मण्डल के सभागार में आयोजित जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
नहरबंदी के दौरान रि-लाइनिंग के ऐतिहासिक कार्य हुए
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की पेयजल आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए मात्र 30 दिवसीय नहरबंदी के दौरान इस वर्ष इन्दिरा गांधी फीडर/मुख्य नहर के राजस्थान के हिस्से में 74 किलोमीटर तथा पंजाब के हिस्से में 39 किलोमीटर में रि-लाइनिंग के ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। विभाग के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे पानी की छीजत कम होगी और सेम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के हिस्से में वर्ष 2018 के 7 किलोमीटर के मुकाबले वर्ष 2019 में 23 किलोमीटर, 2021 में 47 किलोमीटर लंबाई में फीडर/मुख्य नहर की रिलाइनिंग के कार्य किये गये थे।
प्रदेश में 100 एनिकट का होगा निर्माण/जीर्णाेद्धार
श्री मालविया ने कहा कि इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। विभाग इन घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि बजट में नवीन सिंचित क्षेत्र विकसित करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं, सिंचाई दक्षता में वृद्धि के लिए प्रदेशभर में 100 बांधों एवं 100 नहरों के जीर्णाेद्धार, स्थानीय स्तर पर आमजन एवं मवेशियों को जल उपलब्ध करवाने हेतु भू-जल पुर्नभरण की दृष्टि से 100 एनिकटों के निर्माण एवं जीर्णाेद्धार की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से जिन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है उनकी तकनीकी स्वीकृति जारी करने एवं निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही एक सप्ताह में पूरी की जाए।
2500 करोड़ की अपर हाई लेवल कैनाल निर्माण की निविदा इसी माह
श्री मालविया ने 2500 करोड़ की लागत से होने वाले अपर हाई लेवल कैनाल निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति शीघ्र जारी कर इसी माह निविदा आमंत्रित किए जाने तथा 545 करोड़ की लागत से होने वाले माही परियोजना के नहरीतंत्र के सुदृढीकरण कार्य की भी तकनीकी स्वीकृति शीघ्र जारी कर निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट कैनाल की संशोधित डीपीआर शीघ्र तैयार करने, हरिदेव जोशी नहरतंत्र के रख-रखाव एवं जीर्णाेद्धार सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इन कार्यों से आदिवासी अंचल में सिंचाई सुविधा विकसित होगी और वहां के लोगों के आर्थिक स्तर में भी बदलाव आएगा।
बांधों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करें
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न बांधों एवं नहरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को मूर्त रूप देते हुए कार्य योजना तैयार की जाए ताकि रोजगार सृजित हों और राजस्व अर्जन की भी संभावनाएं बनें।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कॉर्पाेरेशन गठित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में नवनैरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर एवं रामगढ़ बैराज के 9 हजार 600 करोड़ रूपए के काम हाथ में लिए जाने की घोषणा की है। परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा दो लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है। परियोजना से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि नवनैरा- गलवा- बीसलपुर- ईसरदा लिंक के अलाइनमेंट को अंतिम रूप देकर कार्य का विस्तृत तकमीना शीघ्र बनाया जायेगा।
बैठक में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्री मालविया ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में अब तक हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया एवं अधिकारियों को आगे भी कार्य की गति और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए।