जयपुर.राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में शिक्षा जगत के विभिन्न विषयों को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदनलाल दिलावर से वार्ता की।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि संगठन ने शिक्षा हित में पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से एनसीईआरटी द्वारा निर्मित है जिसमें मुख्य रूप् से वामपंथी विचारधारा का समावेश स्पष्ट नजर आता है। अतः पाठ्यक्रम की समीक्षा कर राष्ट्रीय विचारधारा का समावेश करना उचित है।
इस पर शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार किया कि पाठ्यक्रम की समीक्षा के दौरान किसी भी विषय वस्तु को जोडा या हटाया जा सकता है। ऐसा होने पर ही नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण हो पाता है। हमारी पूर्व सरकार ने पाठ्यक्रम समीक्षा करते हुये पूर्ण बदलाव किया था। संगठन की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि यह विद्यालय महज खाना पूर्ति के साथ प्रारभ्भ किये गये थे। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी बाधक हैं। पिछली सरकार ने ऐसे 572 विद्यालय विधानसभा चुनाव से पूर्व आनन फानन में राजनीतिक सोच के साथ प्रारम्भ करते हुए पदो का आवंटन एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी कर पदस्थापन भी कर दिये जबकि वहाँ के विद्यालयों में बच्चो की सख्या न्यून थी। बन्द होने की स्थिति को भॉपते हुए इन विद्यालयों में नामाकंन हो जाय ऐसा प्रईडीस कर विद्यालयों को बन्द होने से बचाने के प्रयास किये जा रहे है। इन विद्यालयो की पुर्नसमीक्षा जल्द करवाकर निर्णय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयु वर्ग को देखते हुए नयी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रथम कडी में पूर्व प्राथमिक कक्षाओ का संचालन करने पर विभाग स्तर पर चर्चा कर कार्यवाही की जाएगी।
प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि संगठन ने विभागीय पदोन्नति की समीक्षा कर न्यायालय प्रकरणों में सरकार की और से विभागीय पक्ष को रखते हुए सकारात्मक पहल के साथ निर्णय की आवश्यकता बताई।
ताकि सभी संवर्ग की पदोन्नति होकर विद्यार्थियो को विषय अध्यापक मिल सके।
तृतीय श्रेणी शिक्षको की पदोन्नति में स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय से उर्तीण डिग्री को लेकर आ रही बाधा पर विभाग स्तर पर निर्णय करवाया जाने की मांग पर निर्णय के लिए बात करने पर सहमति दी गयी।
संगठन ने गैर शैक्षणिक कार्यों पर समीक्षा की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री ने संगठन के इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर शिक्षको से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्य नही करवाने पर सैद्धांतिक सहमति दी तथा बीएलओ सम्बन्धी कार्य में शिक्षकों को नही लगाने के विषय पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आगामी कार्यवाही करने पर सहमति दी। इसी प्रकार शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्य अन्य विभाग से करवाने, आफलाइन सूचना नहीं मांगने व शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचना विद्यालयो से नहीं लेने ओर इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने की सहमति बनी।इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा और प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।